बाग्लुङ — सदरमुकामदेखि नजिकको काठेखोला गाउँपालिका भौगोलिक रुपमा कठिन छ । आफ्नो भवन नभएकाले भाडामा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । जग्गा व्यवस्थापन भइनसकेकाले स्थायी संरचना बनाउन अन्योल छ ।

गाउँपालिकाको बीचबाट मध्यपहाडी लोकमार्ग बनेकाले यहाँको सम्भावनालाई मूर्त रुप दिन सक्ने आशा पलाएको छ । कृषि फसल उत्पादनका दृष्टिले सम्भावना बोकेको यो गाउँपालिकाको विकासका सन्दर्भमा अध्यक्ष अमरबहादुर थापासँग कान्तिपुरका प्रकाश बरालले गरेको कुराकानी :

निर्वाचित भएर आएको एक वर्षको कामको अनुभव कस्तो भयो ?
निर्वाचित भएर आउनासाथ कामै गर्न सकिँदैन जस्तो लागेको थियो । लामो समयसम्म कर्मचारीले मात्र चलाएकाले धेरै अप्ठ्यारा आइसकेका थिए । तर वडा तहका जनप्रतिनिधिको साथ र सहयोगको कारण काममा सहज महसुस भयो ।

एक वर्षको प्रयासपछि जनताको मागअनुसार टोल–बस्तीमा योजना पुर्‍याउन सकियो । ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विकास बजेटलाई सबै वडामा समानुपातिक रूपमा पठाएकाले सबैको सहयोग पाएर गाउँपालिका सफल भएको छ । साउनदेखि नै बजेट निकासा गरेर योजना बनाउने, दसंैपछि काम थाल्दा हिउँदमै धेरै योजना सफल भए । जेठमै काम सम्पन्न गरेर असारमा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकियो । विकास निर्माणमा छलछाम हुन रोक्यौं ।

एक वर्षमा गरेका मुख्य प्रगति के हुन् त ?
एक वर्षमा हामीले धेरै त भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेका छौं । सबै वडामा ग्रामीण सडकको ट्रयाक खुलेकाले सबैमा चौडा पार्ने काम गर्‍यौं । सडकको मापदण्ड बनाएर लागू गरेका छौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सहज वातावरण बनायौं । हरेक वडाका दलित र विपन्न १५ घरलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी बनायौं । त्यसको बिमांक गाउँपालिकाले तिर्ने व्यवस्था गरेका छौं । केही स्थानमा माटो परीक्षण गरेर कृषिका पकेट क्षेत्र सिफारिस गर्‍यौं । विद्यालयहरूमा ई–हाजिरी प्रविधि ल्याएर शिक्षक नियमितता बनायौं । सबै वडाको काम विद्युतीय प्रविधिमा गर्न थालेका छौं । फ्रि वाइफाई वडा बनाउने काम सुरु भयो ।

चुनावी नारा र काम गराइमा के फरक पाउनुभयो ? 
अन्यक्षेत्रको तुलनामा हामीले चुनावमा धेरै महत्त्वाकांक्षी नारा दिएका थिएनौं । बोलेका कुरामा भन्दा बस्ती र समुदाय तहबाट आउने मागको आधारमा कार्यक्रम पार्ने गरी काम गरेका छौं । वास्तविक आवश्यकता हेरेर योजना छनोट गरेका छौं । एक वर्षमा सबै आवश्यकता पूरा त हुँदैनन् । तुलनात्मक रूपमा अरूको भन्दा काम गरेका छौं । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्र्तगत सुन्तला जोन यहाँ पार्न सकेकाले धेरै किसानको चाहनाअनुसारकै काम गर्न सकियो । सशक्तीकरणको अभियानमा गैरसरकारी संस्थाले पनि साथ दिए । त्यसैले चुनावी नारा पूरा गर्ने बाटोमै हिँड्न सफल भयौं ।

काम गर्ने चुनौती के–के आए त ?
गाउँपालिका तहमा बढी चुनौती बजेटकै हो । सीमित बजेटमा धेरै आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ । आवश्यकता अनुसारका पूर्वाधारमा बजेट दिन सकिएको छैन । जनतालाई प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोडेर लैजान सकिएको छैन । केही स्थानमा थालनी गरे पनि त्यो पर्‍र्याप्त होइन । कम्तीमा एउटा वडामा एउटा उत्पादन क्षेत्र बनाएर युवालाई रोजगारी बनाउने लक्ष्य छ । त्यो लक्ष्य भेट्न धेरै चुनौती रहेछन् । गाउँपालिकासम्म आउने–जाने बाटो अझै सहज छैन ।

वर्षात्मा धेरै सास्ती खेपेर आउनुपर्ने अवस्था छ । पहिलो वर्ष सडक फराकिलो बनाउने काम मात्र भयो, स्तरोन्नति गर्न सकिएन । सानो बजेटले सबैको चाहना पूरा गर्न सकिँदैन । जनप्रतिनिधिसँग जनताले धेरै अपेक्षा गरेकाले जनचाहना अनुसारका काम सम्पन्न गर्नु नै प्रमुख चुनौती हो । आत्मनिर्भर गाउँपालिका बनाउने भनियो, त्यो पूरा गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

आत्मनिर्भर गाउँपालिका बनाउन के गर्नुहुन्छ त ? सम्भव छ ?
केही वर्ष पूर्वाधारले धेरै बजेट र समय लिन्छ । तर बिस्तारै हामी आत्मनिर्भर बन्ने नै हो । त्यसका लागि हामीसँग केही आधार पनि छन् । वडा १ देखि ८ सम्मका सबै क्षेत्रमा सुन्तला लगाएर जोन बनाउन कार्यक्रम पारिसकेका छौं । त्यस्तै कादेश, धम्जा, गाजा दहको आसपासका क्षेत्रलाई आलु पकेट बनाएर युवालाई रोजागरीमा लगाउने योजना छ ।

जिल्लाकै ठूलो शीत भण्डार पनि यहीं बन्ने भएको छ । त्यसले व्यावसायिक किसानलाई आकर्षण गर्छ । साथै धेरै युवाले यहीं रोजगारी पाउँछन् । हरेक घरघरबाट कुनै न कुनै उत्पादन बजार पठाउन सकिन्छ । ठूला उद्योगको सपना राखेका छैनौं । त्यसैले कृषि क्षेत्रबाट समृद्धि ल्याउने प्रयासलाई हामी सफल बनाएरै छाड्छौं ।

केन्द्रीय अनुदानबाहेक आन्तरिक आम्दानीका स्रोत कसरी बढाउनुहुन्छ ?
भौगोलिक रूपमा कठिन गाउँपालिका भएकाले घरघरमा कर लगाउन सकिएको छैन । सरकारले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन भनेको छ तर पहिलो चरणमा पसल दर्ता गर्ने र करको दायरामा ल्याउने, रेमिट्यान्सलाई उपयोग गर्नेलगायतमा ध्यान दिएका छौं । हाल सिफारिस दस्तुरबाहेक अरू राजस्व छैन ।

त्यसैले केन्द्रीय अनुदानको भरपर्नुको विकल्प पनि छैन । कृषिको व्यवसायीकरणले राजस्व बढाउन पनि सहयोग पुग्नेछ । हाल हामी केन्द्रमुखी बनेरै काम गर्ने हो । मध्यपहाडी लोकमार्ग कालोपत्रे भएपछि कृषि उपजको सहज बजार बढदा कर बढाउने अवस्थामा पुग्छौं ।

यो गाउँपालिकामा बसाइँसराइको अवस्था धेरै छ । कसरी रोक्नुहुन्छ ?
गाउँपालिकाको निर्वाचन अघि धेरै मानिस बसाइँ सरेका हुन् । धेरैजसो जिल्ला छाडेर गएका छन् भने केही सदरमुकाम बस्ने भए । अब भने रोकिने गरी कार्यक्रम ल्याउनैपर्ने बाध्यतामा छौं । गाउँमा बसेर रोजगार पाउने अवसर नभए युवा बस्दैनन् ।

अब रमाएर बस्ने वातावरण बनाउने खोजीमा छौं । गाउँमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा पुर्‍याउने, सजिलै यातायातको पहुँच र हरेक कृषि उत्पादनको बजारीकरण गर्न सक्दा बसाइँसराइ कम हुन्छ । बाँझो जमिनको सदुपयोग गरेर सामूहिक कृषि उत्पादनबाट पनि बसाइँसराइ रोकिन्छ । चालु वर्षदेखि एक वडामा कम्तीमा ५ युवाको दरले हरेक वर्ष ४० युवालाई चाहेको पेसा गर्न अनुदान दिने कार्यक्रम बनाइएको छ । ४ वर्षमा १ सय ६० युवाले रमाएर पेसा थाले भने अरू ३ सयलाई रोजगारी दिन सक्छन् ।

आर्थिक समृद्धिका लागि कार्यक्रम के छन् ?
हालसम्म उत्पादन खाएरै सक्ने भन्ने मान्यता थियो । बिहुँमा सामान्य बिक्री गर्ने चलन सुरु भएको रहेछ । अब सबै गाउँगाउँमा उत्पादन हुने जैविक खेती, फलफूल र तरकारी बिक्री गर्ने उद्देश्य बनाउन भनेका छौं । संकलन केन्द्रहरूमा जम्मा गरेर बजार पठाउन गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने भनेपछि किसान उत्साही भएका छन् ।

धम्जामा गेडागुडी, मुलालगायतका धेरै उत्पादनबाट करोडौंको कारोबार हुन सक्छ । बिहुँमा सुन्तला, कफी र अदुवा, लेखानीमा अलंैची, अम्रिसो र सडक छेउमा दूधको उत्पादन बढी हुन्छ । ती सबै वस्तुले सहजै बजार पाउँदा गाउँमा पैसा भित्रने काममा हामी सहयोग गर्छौं । उत्पादन भएका वस्तुले बजार पाएन भन्नै नपर्ने गरी काम गर्न लगाएकाले केही वर्षमै समृद्धिको अवस्था देखिन्छ ।

तपाईं गैरसरकारी क्षेत्रबाट आउनुभएको, गाउँ विकासमा उनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ ?
सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको पार्टनरसिपजस्तै हामीले गैरसरकारी संस्थालाई पनि सहकार्य गरेरै लैजाने नीति लिएका छौं । त्यसका लागि क्रियाशील सबै गैससलाई कार्यक्रम ल्याउन भनेका छौं । हाम्रो बजेट र गैससको मिलाएर काम गर्ने हो । उनीहरूको कार्यक्रम भएको स्थानमा होलसेल नभई ब्रेकडाउन गरेर बजेट ल्याउन निर्देशन दिएका छौं । यसरी बजेट छुट्टयाएर ल्याउँदा काम समयमै पूरा हुन्छ । गैससको कार्यक्रम छ भनेर हामीले नहेर्दा काम पूरा नभएको, समयमा अनुगमन र मूल्यांकन नभएको भेटियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उत्पादनमा उनीहरूको सहकार्यले सफलता दिने देखेको छु ।

अबको ४ वर्षपछि गाउँपालिका कस्तो हुन्छ ?
संघिय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहमा काम गर्ने अवसर मिल्यो । संघीयताकै मर्मअनुसारका काम गर्ने हो । अबको ४ वर्षमा विकासको पूर्वाधार तयार भएको, सबै ऐन कानुन बनेको र संरचनाहरू बलियो भइसकेको गाउँपालिका हुनेछ । हरेक वडामा इन्टरनेट पुगेको हुनेछ । वडा तहबाट कुनै पनि काम रोकिने छैन । अर्को कार्यकालका लागि आउने जनप्रतिनिधिले स्थापित नगरपालिकाको झैं काम गर्न सक्ने वातावरण बन्नेछ । त्यतिबेलासम्म गाउँपालिकाको भवन पनि बन्नेछ ।

कान्तिपुर बाट साभारः

https://www.kantipurdaily.com/pradesh-4/2018/07/08/153102086968977562.html